डीएम ने सीएम डैशबोर्ड और विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की, दिए सख्त निर्देश


लखीमपुर खीरी, 20 अगस्त - लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी (डीएम) दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में सीएम डैशबोर्ड और विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए और प्रगति में सुधार की अपेक्षा जताई।

बैठक के दौरान डीएम ने एनआरएलएम, समाज कल्याण, पर्यटन, और उद्योग विभाग की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और पीडब्ल्यूडी सीडी-1 लखनऊ के अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग में सुधार के निर्देश

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सभी विभागों से सीएम डैशबोर्ड पर अपने विभाग की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी इस पर गंभीरता दिखाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करना चाहिए और जिले की रैंकिंग में सुधार लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग पर नजर रखने और इसमें किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

रू. 50 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा

डीएम ने बैठक में रू. 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं की वर्किंग एजेंसी पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है, उन्हें इस माह के अंत तक संबंधित विभाग को हैंडओवर कर दिया जाए।

डीएम ने स्पष्ट किया कि अगले माह की समीक्षा बैठक में जिन वर्किंग एजेंसियों की परियोजनाएं बिना किसी वित्तीय समस्या के भी देरी से चल रही हैं, उन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और भविष्य में उन्हें काम न दिए जाने के संबंध में सक्षम स्तर को लिखा जाएगा।

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प

डीएम ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस प्रकार, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की सख्त हिदायतों और निर्देशों के साथ यह बैठक समाप्त हुई, जिसमें सभी विभागों को अपने कार्यों में सुधार लाने और सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए।