नई दिल्ली विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति (एनएलसीसी) ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में अपनी पहली बैठक की।
सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कृषि एवं किसान कल्याण सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव, एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) और अन्य हितधारकों के साथ पहली बैठक की।
समिति ने 11 राज्यों में अपने पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसे पिछले साल शुरू किया गया था। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) आदि के माध्यम से PACS स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण की योजना है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर (custom hiring centre), प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं।
