एनसीजीजी के पूर्व छात्रों ने एनसीजीजी में अपने मिड-कैरियर कार्यक्रमों को याद किया, जिन्होंने उनकी ज्ञान क्षमता बढ़ाई और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में उनकी दक्षता समृद्ध की

नई दिल्ली प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और बांग्लादेश का लोक प्रशासन मंत्रालय 2025-2030 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की परिकल्पना वाले समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण पर सहमत हो गए हैं।

डीएआरपीजी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के आमंत्रण पर बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में मिड-कैरियर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह यात्रा की थी।

डीएआरपीजी सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने कहा कि 28-30 अप्रैल 2024 तक दौरे पर आए डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल और बांग्लादेश सरकार के लोक प्रशासन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एनसीजीजी व बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच 2025-2030 की अवधि के लिए हुए समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के संबंध में सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चा हुई।

डीएआरपीजी सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने बांग्लादेश सरकार के लोक प्रशासन मंत्री श्री फरहाद हुसैन को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया

भारत के राष्ट्रीय सुशासन केन्‍द्र (एनसीजीजी) और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने 2014 से बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहयोग किया है। द्विपक्षीय सहयोग के तहत, 71 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 2014 से बांग्लादेश के 2600 प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुशासन केन्‍द्र का दौरा किया है। बांग्लादेश सरकार ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयोगिता पर जोर दिया है और राष्ट्रीय सुशासन केन्‍द्र (एनसीजीजी) और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण में रुचि व्यक्त की है जिसके तहत 2025 में समाप्त होने तक अगले 5 वर्ष में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए, 400 बांग्लादेश सिविल सेवा अधिकारियों को कवर करने के लिए उपायुक्तों के लिए 2 कार्यक्रमों सहित 12 मध्य-कैरियर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।