दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ प्रतिनिधिमंडल ने डूटा अध्यक्ष प्रो अजय कुमार भागी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न मांगों को रखा। डूटा प्रतिनिधिमंडल में डूटा उपाध्यक्ष प्रो प्रदीप कुमार , सचिव डा सुरेन्द्र सिंह और कोषाध्यक्ष डा चमन सिंह भी शामिल थे। केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक में अतिरिक्त शिक्षा सचिव सुनील बरनवाल,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रो मनीष आर.जोशी भी उपस्थित थे।
प्रो भागी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने समय पर वेतन और एरियर्स राशि जारी करने, ई डब्ल्यू एस के बदले अतिरिक्त शैक्षणिक पदों की संस्तुति, खाली पदों पर विस्थापित शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के कुल सेवाकाल को मान्यता,1991 से पूर्व नियुक्त सभी शारीरिक शिक्षा विभाग और पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु शिक्षकों के समकक्ष, ओ एम एस पी प्रमोशन स्कीम,18 जुलाई 2018 से पूर्व नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर को प्रकाशन से छूट और प्रोफ़ेसर पदोन्नति, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली सरकार के बारह वित्त पोषित कॉलेजों का अधिग्रहण सहित शिक्षकों से जुड़े अनेक मुद्दे और मांग मंत्री के समक्ष रखी। यू जी सी अधिनियम 2010 में हाल ही में गैर पी एच डी शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर बनाए जाने संबंधी संशोधन पर भी चिंता व्यक्त की। डूटा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 17 जनवरी 2019 की तय तारीख अनावश्यक होने के साथ हानिकारक है। डूटा प्रतिनिधिमंडल ने इस संशोधन में स्पष्टीकरण और इसे ठीक किए जाने की मांग की।
शिक्षा मंत्री ने डूटा अध्यक्ष के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल को गौर से सुना और तुरन्त वेतन और अन्य एरियर्स राशि जारी करने का आदेश दिया। मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि जैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय पहले से स्वीकृत पिचहतर प्रतिशत पदों को स्थाई रूप से नियुक्ति करेगा वैसे ही मंत्रालय ई डब्ल्यू एस श्रेणी के पदों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यू जी सी के अद्यतन संशोधन पर मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि यू जी सी मामले पर पुनर्विचार करेगी और आवश्यक निर्णय लेगा।
