नई दिल्ली RPwD अधिनियम 2016 की धारा 40 के प्रावधान के तहत, केंद्र सरकार ने मुख्य आयुक्त के परामर्श से शारीरिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना और संचार के लिए उपयुक्त तकनीकों और प्रणालियों और अन्य सहित पहुंच के मानकों को निर्धारित करते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए नियम तैयार किए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार भारत-2021 में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और अंतरिक्ष मानक आरपीडब्ल्यूडी (संशोधन) नियम, 2023 में अधिसूचना जीएसआर 413 (ई) दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से संशोधित किए गए हैं।
