नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सार्वजनिक सेवा प्रदान करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने और किसी को भी वंचित नहीं रखने वाले दृष्टिकोण के साथ, तीव्रता और पैमाना बहुत आवश्यक है। सुशासन पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करने के लिए, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता पर केंद्रित है, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत सरकार के एक शीर्ष स्वायत्त संस्थान, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के सिविल सेवकों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। दो सप्ताह के 5वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत मसूरी के एनसीजीजी परिसर में जम्मू और कश्मीर के 38 अधिकारियों के साथ हुई।
जुलाई 2021 में, जम्मू और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (जेएंडकेआईएमपीएआरडी) और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के 2,000 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें कुशल और निर्बाध सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए उन्मुख करके उत्कृष्ट बनाना है। इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, एनसीजीजी ने अब तक जम्मू और कश्मीर के सिविल सेवकों के लिए चार सफल क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
