नोएडा, प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा नियम कानूनों को ताक पर रखकर मनमानी पूर्ण तरीके से रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार करने से रोकने, उन्हें हटाने/ भगाने, उनका सामान तोड़ने फोड़ने व जप्त करने के विरोध में 12 अक्टूबर 2022 को पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन के महामंत्री व सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में वेंडर्स व उनके प्रतिनिधियों, नोएडा झुग्गी झोपड़ी संयुक्त पुनर्वास के मंच के कार्यकर्ताओं, टीवीसी सदस्यों आदि ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर- 6, पर जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व सीईओ महोदया को सम्बोधित ज्ञापन में जिन वेन्डर्स का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है उनका मौके पर जाकर सर्वे/सत्यापन कर उनके कार्य स्थल के समीप वेन्डिंग जोन बनाकर जगह उपलब्ध कराने तथा जिन वेन्डर्स का सत्यापन हो गया है उनका ड्रा करने, जो वेन्डिंग जोन गलत जगह पर बनाये गये हैं उन्हें वेन्डर्स की सहमति से ऐसी जगह शिफ्ट करने जहां उनका कार्य चल सके। वर्तमान किराया राशि को कम कर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बराबर राशि तय करने तथा कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-2021 का किराया माफ करने, जिन वेन्डर्स का गलत तरीके से बिना नोटिस/सूचना दिये लाईसेंस निरस्त किया गया है उसे बहाल करने, जिन वेन्डर्स ने वेन्डिंग जोन बदलवाने के लिए आवेदन दिया हुआ है, उसका निस्तारण करने, पथ विक्रेताओं के सभी संगठनों एसोसिएशनों/यूनियनों से एक-एक प्रतिनिधि को लेकर नगर पथ विक्रय समिति का स्थायी रूप से गठन करने तथा टी0वी0सी0 कमेटी को सभी अधिकार देने, जिन वेंडर्स की रेहड़ी व समान प्राधिकरण कर्मियों द्वारा जप्त किया गया है उसे निशुल्क वापस करने, जुर्माना राशि 50,000 से घटाकर अधिकतम ₹2000 तक करने आदि मांगे की गई है।
मजदूर नेता गंगेश्वर दत शर्मा, नोएडा झुग्गी झोपड़ी संयुक्त पुनर्वास मंच के अध्यक्ष रमाकांत सिंह, टीवीसी सदस्य पूनम देवी, विनोद पंजियार, महेंद्र रावत, अमरजीत राय, रविन्द्र साह, सीटू जिला नेता रामसागर, भीखू प्रसाद, राम स्वारथ, हरी गुप्ता, मंजू राय, लता सिंह आदि ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण पथ विक्रेता अधिनियम के तहत व्यवस्थित करने बजाय वेंडर्स के रोजगार पर हमला व उन्हें हटाने/भगाने, उनका सामान तोड़ने-फोडने, सामान व रेहड़ी को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जिससेे वेन्डर्स का उत्पीड़न बढ़ा है और उनके समक्ष जीविका चलाने का संकट उत्पन्न हो रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं रुकी और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे नोएडा प्राधिकरण के समक्ष अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे जिसके लिए प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
प्रदर्शनकारियों के बीच आकर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी श्री इंदु प्रकाश सिंह ने ज्ञापन लिया और पथ विक्रेताओं को समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।
सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
एवं
श्रीमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया
नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय सेक्टर-6 नौएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।
एवं
श्रीमान अध्यक्ष/सचिव नगर पथ विक्रय समिति
व विशेष कार्याधिकारी महोदय
सामान्य प्रशासन नोएडा प्राधिकरण, सैक्टर-6 नौएडा
विषय: वेन्डर्स को रोजकार करने से रोकने, हटाने/भगाने व उनके सामान को नष्ट एवं जब्त करने की चल रही कार्यवाही पर तुरन्त रोक लगाकर वेन्डर्स की लम्बित मांगों/समस्याओं के समाधन व उन्हें पथ विक्रता अधिनियम के तहत व्यवस्थित करने हेतु प्रार्थना पत्र/ज्ञापन पत्र।
महोदय,
आपको सादर अवगत कराना है कि आप व आपके अधीनस्त अधिकारियों द्वारा वेन्डर्स की समस्याओं/मांगों का समाधान व उन्हें पथ विक्रेता अधिनियम के तहत उनका सत्यापन कर लाईसेंस देकर जगह उपलब्ध कराने के बजाय उनके रोजगार पर हमला व उन्हें हटाने/भगाने, उनका सामान तोडने-फोड़ने, सामान व रेहड़ी को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते वेन्डर्स का उत्पीडन बड़ा है और उनके समक्ष जीविका चलाने का संकट उतपन्न हो रहा है। उपरोक्त स्थिति पर आज दिनांक 12.10.2022 को नौएडा, प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर-6 नौएडा पर प्रदर्शन के माध्यम से आपके समक्ष हमारी यूनियन नोएडा शहर के पथ विक्रेताओं की निम्न मांगें/समस्याएं रख रही जो इस प्रकार है-
1 यह है कि अभी तक जिन वेन्डर्स का सत्यापन नहीं हुआ है उनका मौके पर जाकर सर्वे/सत्यापन कर उनके कार्य स्थल के समीप वेन्डिंग जोन बनाकर रोजगार करने की समुचित जगह दी जाये।
2 यह है कि जिन वेन्डर्स ने स्वयं या टी0वी0सी0 सदस्यों/वर्क सर्किल के कर्मचारियों/अपनी यूनियन के माध्यम से आवेदन फार्म भरकर दे रहा है उनका सत्यापन/ड्रा करने की प्रक्रिया पूरी कर रोजगार करने के लिए जगह आवंटित की जाये तथा जिन वेन्डर्स का सत्यापन हो गया है उनका भी शीघ्र ड्रा कर जगह दी जाये।
3 यह कि जो वेन्डिंग जोन गलत जगह पर बनाये गये हैं उन्हें वेन्डर्स की सहमति से ऐसी जगह शिफ्ट किया जाये जहां वेन्डर्स का रोजगार चल सके।
4 यह है कि जिन वेन्डर्स को ड्रा करते समय त्रुटिवश इधर-उधर कार्य स्थल से दूर वेन्डिंग जोन दे दिया गया है और उक्त को ठीक करवाने के लिए वेन्डर्स ने आवेदन दे रहा है उक्त का निस्तारण कर उनके कार्य स्थल के समीप वेन्डिंग जोन में उनका स्थानान्तरण किया जाये।
5 यह है कि वर्तमान में नौएडा प्राधिकरण द्वारा घोषित किराया राशि में संशोधन कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वेन्डर्स से ली जा रही धन राशि के बराबर किराया लिया जाये तथा 6 माह के स्थान पर 3 माह की एडवांश धन राशि जमा कराई जाये तथा विक्लांग, वृद्ध, विधवा, बेसहारा पथ विक्रेताओं को निशुल्क लाईसेंस दिये जायें।
6 यह है कि कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-2022 में वेन्डर्स का कार्य नहीं चल पाया ओर उनकी आर्थिक स्थति दयनीय हो गई इसलिए उक्त अवधि का किराया माफ कर दिया जाये।
7 यह कि जिन वेन्डर्स का गलत तरीके से बना नोटिस/सूचना दिये लाईसेंस निरस्त किया गया है उसे बहाल किया जाये तथा निरस्तीकरण जैसी कार्यवाही से पहले वेन्डर्स को नोटिस दिया जाये और एक अवसर सुधार करने का दिया जाये तथा सुधार नहीं होने पर ही निरस्तीकरण की कार्यवाही अपनाई जाये।
8 यह है कि पथ विक्रेताओं के सभी संगठनों, एसोसिएशनों, यूनियनों से एक-एक प्रतिनिधि को लेकर नगर पथ विक्रय समिति का स्थायी रूप से गठन शीघ्र किया जाये तथा टी0वी0सी0 कमेटी को सभी अधिकार प्रदान किया जायें।
9 यह है कि प्रत्येक सेक्टर/ब्लाॅक में 5 से लेकर 20 वेन्डर्स को वेन्डिंग जोन में जगह दी जाये तथा वेन्डिंग जोन ऐसी जगह पर बनाये जायेें जहां वेन्डर्स का कार्य भी अच्छी तरह से चल सके तथा वेन्डिंग जोन में पक्का फर्श, बिजली, पानी, शौचालय, साफ-सफाई आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये।
10 यह है कि गांव, कालोनी, सेक्टर में लगने वाले दैनिक/साप्ताहिक बाजारों व मार्केट को वर्तमान स्थानांें पर या उसके नजदीक स्थान पर सामुहिक रूप से ही स्थानान्तरित किया जाये।
11 यह है कि जिन वेन्डर्स की रेहड़ी व सामान वर्क सर्किल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जब्त किया गया है उसे निशुल्क वापिस दिलाया जाये।
12 यह है कि दिनांक 05.02.2018 को प्राधिकरण के कार्यालय आदेश जिसमें वेन्डर से 2500 से 50,000 रूपया वेन्डर से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है जो पथ विक्रेता अधिनियम के प्रतिकूल है। उक्त आदेश को निरस्त कर पथ विक्रेता अधिनियम/विनियमावली के तहत 500 से 2000 रूपया तक लेने का पुनः आदेश जारी किया जाये।
13 यह है कि सेक्टर 9 व 10 नोएडा आदि के स्कूटर, मोटर साईकिल रिपयेरिंग कर फुटपाथ के किनारे रोजगार करने वाले पथ विक्रेता, दुकानदारों का मौके पर सर्वे कराकर उनके लिए अलग से वेन्डिंग जोन बनाकर उन्हें जगह उपलब्ध कराई जाये।
14 यह है कि जब तक सभी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण कर लाईसेंस देकर जगह नहीं दी जाती है और वेन्डिंग जोन बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हाती है, तब तक अवैध/अतिक्रमण के नाम पर पथ विक्रेताओं को परेशान व उत्पीड़न व उजाडना बंद कर उन्हें रोजगार करने दिया जाये।
15 यह है कि अभी तक सभी वर्क सर्किलों में कितने वेन्डिंग जोन मौजूद हैं, तथा कितने वेडिंग जोन निरस्त किये गए हैं तथा अभी कितने स्थानों पर कहां-कहां पर वेन्डिंग जोन प्रस्तावित है, उक्त का पूरा विवरण हमारी यूनियन को उपलब्ध कराया जाये।
16 यह है कि ड्रा के लिए प्रतीक्षारत् सभी सर्किलों के सत्यापित वेन्डर्स की सूची हमारी यूनियन को उपलब्ध कराई जाये।
17 यह है कि अभी कितने वेन्डर्स को लाईसेंस दिया गया है और कितने वेन्डर्स के लाईसेंस निरस्त किये गये हैं उक्त की संख्या हमारी यूनियन को उपलब्ध कराई जाये।
अतः श्रीमान जी हमारी यूनियन/पथ विक्रेता आपसे आशा करते हैं कि प्रदर्शन के माध्यम से दी गई हमारी सभी मांगों/समस्याओं का सम्मानजनक समाधान आप करेंगे/करायेंगे। साथ ही हम आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि यदि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं रूकी ओर उपरोक्त समस्याओं/मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो हमारी यूनियन/पथ विक्रेता नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने के लिए विवश होंगे जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही नोएडा प्राधिकरण की होगी।
