रामजी पांडे
नई दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने शनिवार को “विशेष अभियान 2.0" की प्रगति की समीक्षा के लिए हाइब्रिड मोड में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा।
श्रीमती उपाध्याय ने संबंधित अधिकारियों से संवाद किया और उन्हें इस अभियान की लक्षित तिथि 31 अक्टूबर, 2022 तक सभी लंबित सांसद संदर्भों, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भों, लोक शिकायतों, संसद आश्वासनों, राज्य सरकार के संदर्भों आदि को निपटाने के लिए कदम उठाने और कार्यालय परिसर, टोल प्लाजा आदि की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
"विशेष अभियान 2.0" के हिस्से के रूप में, मंत्रालय देश भर में लंबित फाइलों के निपटान से लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, भारतीय सड़क कांग्रेस और भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष उपाय कर रहा है कि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा-मुक्त किया जाए।
अभियान के तहत 29 अक्टूबर तक सांसद के 694 संदर्भों में से 553, लोक शिकायतों 1,049 में से 993, प्रधानमंत्री कार्यालय के 16 में से 12, राज्य सरकार के 28 में से 26 संदर्भों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि चिन्हित 7,060 फाइलों का अब तक निस्तारण किया गया है। 2,466 स्थलों पर सफाई अभियान चलाए गए हैं, जिनमें टोल प्लाजा, क्षेत्रीय कार्यालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पीआईयू/पीएमयू शामिल हैं। मंत्रालय ने अभियान के दौरान कबाड़ का निस्तारण कर 7.07 लाख रुपये का लाभ भी अर्जित किया है। स्क्रैप के निस्तारण के बाद 1,936 वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है।
सचिव के साथ-साथ समीक्षा बैठक में अपर सचिव (राजमार्ग) श्री अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव (समन्वय) और नोडल अधिकारी श्री कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (मीडिया) श्री एस.पी. सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
