नई दिल्ली:प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 जनवरी, 2022 को मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का दौरा करेंगे। लगभग 11 बजे, प्रधानमंत्री इंफाल में 4800 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे अगरतला में वे महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और दो प्रमुख विकास पहलों का भी शुभारंभ करेंगे।
मणिपुर में प्रधानमंत्री
मणिपुर में, प्रधानमंत्री लगभग 1850 करोड़ रुपये लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लगभग 2950 करोड़ रुपये लागत वाली 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कला और संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं।
कनेक्टिविटी में सुधार के लिए देशव्यापी परियोजनाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री 1700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। कुल 110 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले इन राजमार्गों का निर्माण, इस क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इंफाल से सिलचर के लिए साल भर की निर्बाध कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बराक नदी पर एनएच-37 पर 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित स्टील ब्रिज का निर्माण होने से यातायात की भीड़ कम होगी, जो एक महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा होगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस स्टील ब्रिज का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से बने 2,387 मोबाइल टावर भी मणिपुर के लोगों को समर्पित करेंगे। यह राज्य की मोबाइल कनेक्टिविटी को और भी अधिक बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
राज्य में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के उद्घाटन से हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के प्रयास को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं में 280 करोड़ रुपए की लागत वाली 'थौबल बहुउद्देश्यीय जल संचरण प्रणाली परियोजना', जो इंफाल शहर को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, तामेंगलोंग जिले की दस बस्तियों के निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तामेंगलोंग मुख्यालय के लिए जल संरक्षण द्वारा जलापूर्ति योजना और क्षेत्र के निवासियों को नियमित जलापूर्ति प्रदान करने के लिए 51 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 'सेनापति जिला मुख्यालय जलापूर्ति योजना का विस्तार' शामिल हैं।
