प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार इस नए ख़तरे के हर पहलू से निपटने के लिए कटिबद्ध है

नई दिल्ली:केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर अपराध: खतरे,चुनौतियाँ और रेस्पोंस” विषय पर आयोजित गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता की। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले 7 साल में साइबर क्राइम से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं। उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मज़बूत आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम किया है। पिछले सात वर्षों में देशभर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस चौकीस्तर तक आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है। उन्होने कहा कि Crime and Criminal Tracking Network and Systems (सीसीटीएनएस) अब देश के सभी 16347 पुलिस थानों में लागू किया जा चुका है। 99 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में शत प्रतिशत FIR सीसीटीएनएस में सीधे दर्ज की जा रही है। इनमें नए स्‍थापित पुलिस स्‍टेशन भी शामिल हैं ।

श्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराधों के ख़िलाफ़  एनलेटिकल टूल्स (Analytical Tools) बनाने का काम भी 40 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस और वक़ीलों की ट्रेनिंग का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), पीड़ितों / शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। अभी तक 6 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं तथा 12,776 FIRs दर्ज हुई। राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट (NCTAU) द्वारा 142 साइबर अपराध रोकथाम की Advisories जारी की गई तथा 266 मोबाइल एप ब्लॉक किए गए। राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला (NCFL) द्वारा 3800 फॉरेन्सिक सेवाएं दी गईं। उन्होने कहा कि सात संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल (JCCT) का गठन किया गया है जिसमें सभी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश शामिल हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केन्द्र (NCTC) में 8075 पुलिसकार्मिकों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराया तथा 1877 प्रमाण पत्र जारी किए गए।