नई दिल्ली रामजी पांडे: भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को 'महारत्न' का दर्जा दिया, इस प्रकार पीएफसी को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग की ओर से आज इस आशय का आदेश जारी किया गया। 1986 में स्थापित, पीएफसी आज सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, जो विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विद्युत क्षेत्र को समर्पित है।
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर के सिंह ने पीएफसी को बधाई दी और टिप्पणी की कि महारत्न का दर्जा सरकार के विश्वास का प्रतिबिंब है। भारतीय विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में पीएफसी की रणनीतिक भूमिका पर भारत सरकार और इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन का समर्थन। यह नई मान्यता पीएफसी को बिजली क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण की पेशकश करने में सक्षम बनाएगी, जो सस्ती और विश्वसनीय 'सभी के लिए 24x7' उपलब्ध कराने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। महारत्न की स्थिति के साथ आने वाली बढ़ी हुई शक्तियां पीएफसी को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत वित्त पोषण के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, 2030 तक 40% हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और एक परिव्यय के साथ नई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन। 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक,
पीएफसी को 'महारत्न' का दर्जा देने से वित्तीय निर्णय लेने के दौरान पीएफसी बोर्ड को बढ़ी हुई शक्तियां प्राप्त होंगी। एक 'महारत्न' सीपीएसई का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है और भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण कर सकता है, जो संबंधित सीपीएसई के नेट वर्थ के 15% की सीमा तक सीमित है। एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये। बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है। वे प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या दूसरों के बीच अन्य रणनीतिक गठबंधन में भी प्रवेश कर सकते हैं।
श्री आर एस ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफ़सी ने कहा कि पीएफसी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान असाधारण वित्तीय प्रदर्शन के दम पर महारत्न का दर्जा प्राप्त किया है। कोविड के बावजूद, पीएफसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युत क्षेत्र को अब तक की सबसे अधिक वार्षिक स्वीकृतियां और संवितरण 1.66 लाख करोड़ रुपये और 88,300 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 20210-21 में 8,444 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक लाभ देखा। . पावर सेक्टर में लिक्विडिटी संकट को टालने के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम ('आत्मनिर्भर भारत योजना') के तहत DISCOMs को फंडिंग के बीच PFC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महारत्न की बढ़ी हुई शक्तियों के साथ, पीएफसी आगे चलकर अपने व्यवसाय के विकास को और तेज करने के लिए अपने कार्यों में विविधता लाएगा और बिजली क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाएगा।
