आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने अपनी विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति अग्रेषित करते हुए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का अनुरोध किया है। इस मामले में न्यायमूर्ति उषा मेहरा की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश (एनसीएससीएससी) में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। एनसीएससीएससी ने 01.05.2008 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण और डी-उप-वर्गीकरण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन की सिफारिश की है। सरकार ने प्रमुख हितधारकों अर्थात के विचार जानने का निर्णय लिया है। एनसीएससीएससी की सिफारिश पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों में तेजी लाने के लिए पिछली बार 09.12.2019 को याद दिलाया गया था। इसके अलावा, मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री. ए. नारायणस्वामी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया।
