नई दिल्ली 4 अगस्त 2021भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने आज लंबी अवधि के बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP-2) बांध सुरक्षा दिशानिर्देशों के निर्माण, वैश्विक अनुभव लाने और नवीन तकनीकों को पेश करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगी। परियोजना के तहत परिकल्पित एक अन्य प्रमुख नवाचार, जो बांध सुरक्षा प्रबंधन को बदलने की संभावना है, बांध परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की शुरूआत है जो प्राथमिकता वाले बांध सुरक्षा जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करेगा।
यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 120 बांधों में लागू की जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्यों या एजेंसियों को परियोजना में जोड़ा जा सकता है।
समझौते पर भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए; छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि; और श्री जुनैद अहमद, कंट्री डायरेक्टर, भारत विश्व बैंक की ओर से।
भारत में बांध सुरक्षा के लिए विश्व बैंक के समर्थन में हाल ही में बंद DRIP-1 ($ 279 मिलियन + $ 62 मिलियन अतिरिक्त वित्तपोषण) शामिल है, जिसने भारत के छह राज्यों और एक केंद्रीय एजेंसी में 223 बांधों की सुरक्षा और टिकाऊ प्रदर्शन में सुधार किया है।
अन्य महत्वपूर्ण उपाय जो DRIP-2 का समर्थन करेंगे, उनमें बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और एकीकृत जलाशय संचालन शामिल हैं जो जलवायु लचीलापन के निर्माण में योगदान देंगे; कमजोर डाउनस्ट्रीम समुदायों को जलवायु परिवर्तन के संभावित नकारात्मक प्रभावों और जोखिमों के लिए तैयार करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन; और फ्लोटिंग सोलर पैनल जैसी पूरक राजस्व सृजन योजनाओं का संचालन
