उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों को जलवायु परिवर्तन, गरीबी और प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में विचारशील नेता बनने के लिए कहा। वह यह भी चाहते थे कि विश्वविद्यालय दुनिया के सामने आने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करें और उन विचारों के साथ आएं जिन्हें सरकारें अपनी आवश्यकताओं और उपयुक्तता के अनुसार लागू कर सकें।
मातृभाषा में सीखने के लाभों का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह किसी की समझ और समझ के स्तर को बढ़ाता है। उन्होंने कहा, "किसी विषय को दूसरी भाषा में समझने के लिए पहले उस भाषा को सीखना और उसमें महारत हासिल करनी होती है, जिसमें काफी मेहनत की जरूरत होती है। हालांकि, मातृभाषा में सीखने के दौरान ऐसा नहीं होता है।"
हमारे देश की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियों का घर है। उन्होंने कहा, "हमारी भाषाई विविधता हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की आधारशिलाओं में से एक है।" मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए, श्री नायडू ने कहा, "हमारी मातृभाषा या हमारी मूल भाषा हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हम इसके साथ एक गर्भनाल संबंध साझा करते हैं।"
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने और अच्छी तरह से जिम्मेदार नागरिकों के विकास पर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो वैश्विक नागरिक भी हैं- विश्व मानव.
श्री प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई कल्पना का सूत्रपात किया है। यह एक आत्मानिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, समानता, पहुंच और सामर्थ्य नई शिक्षा नीति के चार स्तंभ हैं, जिन पर एक नया भारत उभरेगा।
मंत्री प्रधान ने कहा कि स्टडी इन इंडिया-स्टे इन इंडिया के विजन के साथ भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक गंतव्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। श्री प्रधान ने शिक्षा को समग्र, नवोन्मेषी, भाषाई रूप से विविध और बहु-विषयक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाषा की सीमाओं या क्षेत्रीय भाषाई बाधाओं के कारण किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) भारत के युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरु अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगा और भारत को अनुसंधान और विकास का वैश्विक केंद्र बनाएगा।
मंत्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि शिक्षा को कौशल विकास के साथ जोड़ने से सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के नए रास्ते खुलेंगे। एनईपी कौशल के साथ शिक्षा के एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा और भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन सीखने और डिजिटल तकनीकों के उपयोग को अपनाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीखना जारी रहे। यह विधा सीखने और ज्ञान के प्रसार के संकर तरीकों को रास्ता देती रहेगी। उन्होंने कहा, इसलिए हमारी भविष्य की योजना को डिजिटल डिवाइड को भरने की जरूरत है।
उन्होंने आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना की।
प्रोफेसर (डॉ.) डीपी सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्री नवीन जिंदल, चांसलर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार, संस्थापक कुलपति; प्रोफेसर डाबीरू श्रीधर पटनायक, रजिस्ट्रार और भारत और विदेशों के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
