जिलाधिकारी बदायूं द्वारा प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने को भी कहा। तादांतर प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मिला।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा दोनों अधिकारियों को बताया गया कि नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुलग्नक एक मे दोष सिद्ध, दोष मुक्ति एव जिनमें न्यायालय द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि से छह माह पूर्व संज्ञान लिया गया हो, आपराधिक मामलों का विवरण देना होता है। एफ आई आर दर्ज होने की सुचना दिए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में कोई प्रस्तर नहीं है। दोनों अधिकारी क्षत्रिय जाति से द्वेष मानते हैं। दोनों अधिकारियों द्वारा अनुचित समझौते के फलस्वरूप किए गए कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। कार्यवाही नहीं हुईं तो आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
प्रतिनिधिमंडल में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉ सुशील कुमार सिंह, सैनिक सभा के संरक्षक विजय रतन सिंह, जिला अध्यक्ष सैनिक सभा रतन वीर सिंह, जिला सचिव दिनेश सिंह एडवोकेट, तहसील अध्यक्ष बिल्सी आकाशदीप, नगर उपाध्यक्ष राजपाल सिंह राठौड़, सम्मिलित रहे।
