गौतमबुद्धनगर, 8 जनवरी 2021 को चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) व तीन कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र "सीटू" के राष्ट्रीय आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पर मजदूरों- किसानों ने जुझारू प्रदर्शन कर केंद्र व प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गौतमबुधनगर को सौंपा धरना स्थल पर आकर उप जिलाधिकारी वन्दिता श्रीवास्तव ने ज्ञापन लिया और कहा कि वे अपनी संस्तुति के साथ ज्ञापन केंद्र व प्रदेश सरकार को प्रेषित कर देंगे दिए गए ज्ञापन में मांग किया गया है कि चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को निरस्त किया जाए एवं तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, बिजली बिल 2020 को वापस लिया जाए, निजीकरण बंद करों, सभी गैर आयकर दाता परिवारों के लिए ₹7500 प्रति माह का नगद हस्तांतरण, सभी जरूरतमंदों को 10 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह, कम से कम ₹700 दैनिक मजदूरी के साथ 200 दिन मनरेगा के तहत काम कानूनी रूप से लागू रोजगार गारंटी योजना का शहरी क्षेत्रों में विस्तार करों, एनपीएस निरस्त करो, पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करो, सभी को सामाजिक सुरक्षा दो, सार्वभौमिक निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करो आदि मांग की गई है।
दूसरा एक ज्ञापन रेहड़ी पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न को रोकने और उन्हें रोजगार करने के संबंध में दिया गया
धरना प्रदर्शन को सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, महासचिव रामसागर, संयुक्त सचिव मुकेश राघव, सचिव पूनम देवी व विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष राम स्वारथ, जिला कमेटी नेता जोगेन्दर सैनी, मिथिलेश गुप्ता, पिंकी, प्रदीप, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की जिलाध्यक्ष कंचन बाला, भवन निर्माण मजदूर यूनियन के नेता इशरत जहां आदि ने संबोधित किया।
