श्रमिक विकास संगठन की मांग है कि सभी चार संहिताओं को रोक दिया जाना चाहिए और फिर इन श्रम संहिताओं पर केंद्रीय मजदूर संगठनों के साथ सच्ची भावना से द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बातचीत होनी चाहिए। जिसके बाद ही सही हल निकलना मुमकिन है श्रमिक नेता रामजी पांडे ने कहा की हमारी मांग है कि देशभर में श्रमिकों को 20,000 रुपये की न्यूनतम मासिक मजदूरी दी जाए और जब तक सरकार इसे अनुमोदित नहीं करती है तब तक श्रमिकों को दिल्ली की तर्ज पर प्रति माह न्यूनतम मजदूरी के समान मजदूरी श्रमिकों को भुगतान किया जाए।जबकि मौजूदा हाल में उत्तर प्रदेश में श्रमिको को प्रति माह न्यूनतम वेतन केवल 7,600 रुपये ही दिया जा रहा है जो कि बहुत ही कम हैं। इतने कम वेतन में एक परिवार का गुजर-बसर करना काफी मुश्किल होता है।
