पांच सूत्रीय मांग-पत्र
1.सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिलों को संसोधित कर किसानों के उद्धार हेतु हमारी मांगों के अनुरूप कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाय,देश में किसान न्यायालयों की स्थापना की जाय,तथा सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खेती में लगने वाली लागत व मेहनत को जोड़ के फसल की रेट तय की जाय!तथा किसानों की जमीन की लिमिट तय कर किसान प्रमाण-पत्र जारी किया जाय!
2.देश के भूतपूर्व सांसद/विधायक/एमएलसी को मिलने वाली पेंशन व रूलिंग सांसद/विधायकों के स्वार्थ-पूर्ण अधिकारों को समाप्त कर इनके वेतन-भत्तों में 50%कटौती की जाय!
3.देश के लोकसभा/विधानसभा चुनाव पूर्व व बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा स्वार्थ पूर्ति हेतु बनने वाले गठबंधन/महागठबन्धनों को एक पार्टी,एक निशान व एक बेनर मानकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक पार्टी में विलय किया जाय!
4.बेरोजगार नौजवानों को रोजगार आवेदन निशुल्क,तथा जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ प्रत्येक गरीब परिवार को दिया जाय!
5.देश के अर्ध-सैनिक बलों को पूर्ण-सैन्यकर्मी के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए,तथा सन 2003 से बंद की गई पेंशन को पुनः सुचारू किया जाय एवम वन-रैंक,वन-पेंशन लागू करते हुए,देश के किसान,मजदूरों को 60 साल की आयु पूर्ण करते ही 10,000रु.मासिक पेंशन योजना लागू की जाय! जयहिन्द
