लोन मोरेटोरियम के लिए आरबीआई ने 27 मार्च को घोषणा की थी। इस स्कीम के जरिए सरकार को 6,500 करोड़ रुपए करीबन खर्च करने पड़ सकते हैं
लोन मोरेटोरियम पर 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है
5 नवंबर से पहले इसे बैंकों और NBFC को इसे लागू करना है
खेती और इससे जुड़े कामकाज के लिए अगर आपने कर्ज लिया है तो आप को सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया का फायदा नहीं मिलेगा। यानी ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है, वह आपको नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने सवाल-जवाब जारी किए
वित्त मंत्रालय ने सवाल-जवाब जारी कर कहा कि कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे ट्रैक्टर और फसल पर राहत नहीं दी जाएगी। सरकार ने फैसला किया है कि आपने लोन पर मोरेटोरियम लिया है या नहीं, उस पर जो भी ब्याज पर ब्याज होगा और साधारण ब्याज के बीच अंतर होगा, वह आपको मिलेगा।
