नोएडा, कोरोना काल में जनता की बढ़ती तकलीफ व परेशानियों को लेकर और ध्वस्त राशनिंग व्यवस्था, बेरोजगारी, कारखाना बंदी, छटनी, तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों को लगातार बेचे जाने, श्रम सुधार के नाम पर श्रम कानूनों में पूंजी पतियों के पक्ष में बदलाव कर मजदूरों को गुलाम बनाए जाने, किसान विरोधी अध्यादेश, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था आदि मुद्दों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय सेक्टर 19 नोएडा पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गौतम बुध नगर कमेटी सचिव मदन प्रसाद ने कहाकि, बिजली बिल टैक्स, छात्रों की फीस माफी के मुद्दों पर आज 21 सितंबर 2020 को सीपीआईएम देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है उन्होंने कहा कि, आपदा प्रभावित आम जनता के जीवन एवं जिविका को बचाने और उसे राहत देने के बजाय केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दोनों ही आम जनता की दुश्वारियां बढ़ाने, किसानों-मजदूरों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने, विरोध और विरोधियों का दमन करने और संविधान तथा संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। केंद्र सरकार ने तीन कानून के जरिए अब अंबानियों एवं अडानियों को खेती और किसानों को लूटने का रास्ता खोल दिया। इससे किसान अपने ही खेत पर मजदूरी करने के लिए मजबूर होंगे।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए माकपा नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चार घंटे के तीन दिवसीय सत्र में प्रदेश सरकार ने 27 कानून बनाए गए जिनमें अधिकांश किसान मजदूर और जनतंत्र विरोधी चरित्र के हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार ने संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून का इस्तेमाल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया है। एक उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है जो बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार एवं उसके घरों की तलाशी ले सकता है और इनके खिलाफ मुकदमा भी क़ायम नहीं किया जा सकता। अदालतें भी बिना राज्य सरकार की इजाजत के संज्ञान नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि रोजगार एवं फीस माफी की मांग करने वाले नौजवानों और छात्रों पर योगी सरकार लाठियां बरसा रही है और उन्हें जेल भेज रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गौतम बुध नगर कमेटी छात्रों युवाओं के ऊपर योगी सरकार के दमनकारी रवैया की तीव्र निंदा करते हुए विरोध करती है।
प्रदर्शन के माध्यम से बिजली बिल एवं टैक्स, छात्रों की फीस माफी, जरूरतमंद सभी को 10 किलो अनाज मुफ्त 7500 रुपए सभी गैर आयकर दाताओं के खाते में ट्रांसफर करना मनरेगा में 200 दिनों का काम और ₹600 मजदूरी, बिजली के निजीकरण का विरोध आदि 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।
प्रदर्शन को माकपा नेता भीखू प्रसाद, लता सिंह, रामस्वारथ, विजय गुप्ता, प्रदीप, सुषमा, हरी गुप्ता, विनोद कुमार, भरत डेंजर, मोहम्मद हारुन, धर्मेंद्र गौतम, राजकरण, मंजू राय, देवनारायण आदि ने संबोधित किया
