सवाई माधोपुर@चंद्रशेखर शर्मा। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने संपर्क पोर्टल समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि किसी भी समस्या का कागज में समाधान कर दिया लेकिन मौके पर समाधान नहीं हुआ तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। शिकायत प्राप्त होने तथा कार्रवाई नहीं होने पर अपने आप एस्केलेट होकर उपर के लेवल पर चली गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीएम हैल्पलाइन-181 एवं संपर्क पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने अधिकारियों से कहा कि परिवादों का समय पर निस्तारण करें। यदि नियमों या बजट अभाव के कारण समस्या समाधान नहीं हो सकता तो परिवादी को विनम्रता से जानकारी दे।
जिला कलेक्टर ने शिकायतों के निस्तारण की रैंडमलजी जांच किए जाने की बात भी कही, जिससे निस्तारण में गुणवतता बनी रहे।
बैठक में दस शिकायतों/प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति की जांच की। कलेक्टर ने नगर परिषद सवाई माधोपुर में दर्ज सत्यनारायण के प्रकरण शौचालय निर्माण के चार साल बाद भी राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत के संबंध में आयुक्त नगर परिषद से जवाब लिया। इसी प्रकार नेमीचंद शर्मा की राशि जमा होने के बाद भी पट्टे की लीज डीड नहीं दिए जाने के संबंध में वस्तुस्थिति जानी। हीरामन की ढाणी डेकवा के परिवादी की फसल खराबे के बाद भी फसल बीमा मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में उप निदेशक कृषि विस्तार से सवाल जवाब किए। गुर्जर बडोदा के रामजीलाल गुर्जर के बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाने के परिवाद पर अधिशासी अभियंता बिजली निगम ने मीटर जारी होने एवं कनेक्शन कर दिए जाने की जानकारी दी। बैठक में इस प्रकार अन्य विभागों के अधिकारियों से भी संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अन्य विभागों के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन की समस्या का समाधान करने के बजाय झूंठी जानकारी देकर आमजन और प्रशासन को गुमराह करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने इस तरह के प्रकरणों को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए तथा कहा कि सम्पर्क पोर्टल के सभी प्रकरणों का समयबद्ध अवधि में निस्तारण करें। सम्बन्धित अधिकारी नीचे से आई रिपोर्ट पर ऑंख मूंदकर हस्ताक्षर न करें, कुछ प्रकरणों को रैण्डमली वेरिफाई करें। उन्होंने कहा कि निस्तारित किए जाने वाले प्रकरणों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करें, जिससे परिवादी संतुष्ट हो सके। बैठक में विभागवार पैंडिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए त्वरित एवं समय पर गुणवत्ता के साथ निस्तारण की बात कही।
बैठक में बिजली निगम के 384, कृषि के 22, फोरेस्ट के 61, नगर परिषद के 82, मनरेगा के 93, पीएचईडी के 146, सहकारिता के 101, माध्यमिक शिक्षा के 38, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के 122 तथा अन्य विभागों के बकाया प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम भवानी सिंह पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, एसीईओ रामचंद्र, एसडीएम रघुनाथ सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
