हरियाणा सरकार ने अपने किसान विरोधी और तुगलकी फरमानो द्वारा किसान भाइयों को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है |
सरकार द्वारा गेहूं की फसलों का उठावन नहीं किया गया - सरसों की खरीद में करोड़ों का घोटाला किया गया |
किसानों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर समय पर पर्चियां ना देकर बहुत परेशान किया गया |
सरकार के बिना प्लानिंग के लॉक डाउन ने फल फूल व सब्जियों की खेती करने वाले किसानों का करोड़ों का नुकसान करवाया | पशु पालन करने वाले किसानों को पशु फीड बढ़े हुए दामों पर खरीदने पर मजबूर किया | उपरोक्त बाते आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विमल किशोर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की माने तो सरकार के पास गन्ने की फसल का 16 हजारों करोड रूपया बकाया है |
विमल किशोर ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं और सरसों के उठावन में व इसकी खरीद फरोख्त में मई तक 4 लाख 2 हज़ार मीट्रीक टन सरसों की भुगतान राशि 1778 करोड़ बनती है भुगतान हुआ है केवल 450 करोड़,
इसी तरह 44 लाख मीट्रीक टन गेहूँ की भुगतान राशि लगभग 8470 करोड़ बनती है जबकि भुगतान हुआ है केवल 238 करोड़ |
20 लाख करोड़ के किसान राहत पैकेज में 15 मई को किसान सम्मान निधि से 18700 करोड रुपए देने और 17 मई को 16394 करोड़ रुपए देने की बात कही गई जिसमें सिर्फ 2 दिन में 2306 करोड रुपए किसानों के लिए घटा दिए गए|
हरियाणा सरकार द्वारा पिछले साल नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को धान की फसल उगाने की बजाएं चावल निकाल कर बेचने की सलाह दी जिससे मजबूरन किसानों को 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपनी धान की फसलों को बेचना पड़ा और अब सरकार ने यह तक कह दिया है कि अगर किसान धान की फसल उगाएंगे तो सरकार की तरफ से उसका कोई उठाया नहीं किया जाएगा |
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विमल किशोर ने सरकार से मांग की कि
● गेंहू की फसल का पूरा भुगतान तुरंत प्रभाव से करवाया जाए । इसी तरह सरसों का भुगतान भी बकाया है जिसे जारी किया जाएँ ।
●गन्ना की बकाया राशि व किसानों की सेक्युरिटी राशि जो भाली एवं महम शुगरमिल मिल के पास जमा है किसानों को अभी दी जाए।
●मंडियों में खरीद के दौरान व् पहले ऑनलाइन आदि के नाम पर लगाई गई अड़चने व शर्ते हटाई जाये ।
●खरीफ 2019 व रबी 2019 -2020 का ओलावृष्टि ,बेमौसमी बारिश से हुए बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जल्द किसानो को दिया जाये
●जलभराव के कारण खाली रही कृषि भूमि का मुआवजा भी जल्द वितरित किया जाए ।
●जिन किसानों ने अपनी फसलो का बीमा करवा रखा है उनका मुआवजा बीमा कंपनियों द्वारा जल्द से जल्द वितरित करवाया!
विमल किशोर ने किसानों का हक मारने वाले घोटालों की उच्च स्तरीय जांच एवं उच्च अधिकारियों द्वारा सीबीआई जांच की मांग की।
अगर हरियाणा सरकार किसानों की सुध नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी संघर्ष का रास्ता बनाएगी और किसानों के हक के लिए सड़कों पर उतर कर हरियाणा सरकार को बेनकाब करेगी
