पलवल,24 अप्रेल (ओमप्रकाश गुप्ता) : आप आदमी पार्टी हरियाणा के सहप्रभारी एवं राज्य सभा सांसद डॉ सुशील गुप्ता ने कहा है की हरियाणा सरकार सभी किसानों की फसल खरीदने की समुचित व्यवस्था कायम करे,तथा साथ साथ की साथ तरह तरह की शर्तें थोप कर आढ़तियों को भी परेशान नहीं करें। डॉ सुशील गुप्ता ने आज साऊथ जोन के आप आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन जुड़ कर साऊथ जोन हरियाणा की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा है की सरकार कुछ चुनिंदा किसानों की फसल खरीद रही है जबकि मेरी फसल,मेरा व्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने के नाम पर अनपढ़ किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही हैं। उन्होंने कहा है की हरियाणा सरकार ऐसे किसानों के घर घर जा कर उनका रजिस्ट्रेशन करे तथा उनकी फसल को खरीदे या इस साल के लिए यह ऑनलाइन का सिस्टम खत्म करके परंपरागत तरीके से आढ़तियों के द्वारा फसल खरीदे।
उन्होंने कहा सरकार आढ़तियों को कभी तो मार्केट के नाम पर तो कभी कट्टों की सिलाई में धागों के रंगों को लेकर परेशान कर रही है तथा गोदामों से गेंहू को वापिस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा की लॉकडाउन की वजह से आढ़ती मजदूरों की कमी से पहले ही जूझ रहे हैं, वहीँ गोदामों से बार बार वापिस भेजे जाने से उनकी कमर टूट रही है तथा उन्हें दोहरा किराया भरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा की आढ़ती जितनी लेबर लगाने की अनुमति मांगे जिला प्रशासन उन्हें तुरंत मुहैया कराये।
उन्होंने कहा जिस तरह कोरोना वायरस फैलता जा रहा है उससे नहीं लगता की स्कूल जुलाई से पहले खुल पायेंगें, इसलिए हरियाणा सरकार ऑनलाइन एजुकेशन सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं को दिल्ली सरकार की तर्ज पर देने की शुरुआत करें। ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए जिन जिलों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कमी है उसका सुधार करें तथा जिन गरीब 20 से 25 प्रतिशत बच्चों/अभिभावकों के पास स्मार्टफोन/कंप्युटर/लैपटॉप नहीं है उनको भी घर बैठे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे।
उन्होंने कहा एक तरफ तो सरकार आम व्यक्ति को छूट दे रही है की किसी को नौकरी से नहीं निकालें, मकान किरायेदार से किराया न लें तथा नौकरों को उनकी तनख्वा प्रति महा दें, वहीँ न तो बैंक के कर्जों पर व्याज की छूट दी जा रही है, जिससे लोगों पर इस व्याज के चलते कर्जे का बोझ बढ़ जाएगा। वहीँ बिजली बोर्ड द्वारा एवरेज के आधार पर हज़ारों रूपये के घरेलु बिल भेजे जा रहे है जिससे लोग सदमें में हैं इसलिए सरकार लॉक डाउन के दौरान के बिलों को माफ़ कर,लॉक डाउन खुलने के बाद खपत यूनिटों के आधार पर बिल भेज कर बिल भरवाएं।
गुप्ताजी ने कहा की कई जिलों में जिला प्रशासन जरूरतमंदों को भोजन सामाजिक संस्थाओं पर दवाब बना कर पिछले एक महीने से वितरित करा रहा है जबकि जिला प्रशासन को जरूरतमंदों को भोजन तथा सूखा राशन सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ये दावा कर रहे हैं की उन्होंने ऐसे लोगों के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए जिलेवार एक करोड़ रूपये भेज दिए हैं वही जिला प्रशासन समाजसेवी संगठनों पर दवाब बना कर उन्हें मजबूर कर रहा जबकि उनके काम धंदे भी बिलकुल बंद हैं। हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हरियाणा में कोई भूख न सोएँ इसलिए हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से गरीब मजदूर भूमिहीन किसान व जरुरतमन्द लोगों को राशन देने का प्रबंध करें।
