नई दिल्ली आज बुधवार 11 मार्च 2020 को नोएडा के किसानों की मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र जादौन के साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने दिल्ली मे मुलाकात की और नोएडा के किसानों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करते हुये कि नोएडा के किसानों के धरना जिसमें आप शामिल भी हुए थे वह अभी भी चल रहा है और प्राधिकरण और प्रशासन किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे है ।नोएडा के किसानों की आबादी जमीन की समस्या का समाधान निकल सके इसीलिये आप किसानों के प्रमुख मुद्दों को देश के उच्च सदन राज्य सभा के पटल पर रखे क्योकि यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्राधिकरण अधिकारी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नही देते है और शासन को किसानों के प्रति गुमराह करने का काम करते रहे है
जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने सांसद महोदय को बताया किइसी का परिणाम है विगत दिनों नोएडा के 81 गाँवों के किसानों का 10 फरवरी 2020 से चल रहा धरना प्रदर्शन जिसमें 11 किसानों को पुलिस द्वारा जबरदस्ती लाठी बजाकर जेल में भी डाल दिया गया था। इससे पूर्व इन्हीं मांगों को लेकर लगभग 40 साल से धरना प्रदर्शन होते आए हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण धरना 12 फरवरी 2019 से 1 मार्च 2019 तक चला था । जिसमें तब के सांसद व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी धरने पर आए थे और उन्होंने किसानों को झूठे वादे करके धरना को समाप्त कराया था कि आपकी बातें मान ली गई हैं । माननीय सांसद जी प्राधिकरण अधिकारियों एवं नोएडा के जनप्रतिनिधियों के झूठ और छल से किसान परेशान है। आम आदमी पार्टी गौत्तमबुद्ध नगर इकाई आपसे निवेदन करती है कि आप नोएडा के किसानों की समस्याओं को देश के उच्च सदन राज्यसभा में उठा कर किसानों को उनका अधिकार दिलाने की कृपा करें
नोएडा विकास प्राधिकरण, सेक्टर 6,नोएडा द्वारा किसान संगठनों को दिए हुए कार्यवृत्त/ प्रकाशन सार्वजनिक सूचना/ न्यायालय आदेश/ समझौतों के अनुपालन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित मांगों को लागू करने के संबंध में जो कि निम्नवत है-
1- आबादी "जहां है जैसी है" के आधार पर छोड़ी जाए ।
2-सन 1997 अर्थात करार नियमावली लागू होने की तिथि से आज तक के किसानों को मूल 5% के प्लॉट दिए जाएं तथा माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समाधान में अतिरिक्त 5% की बनावट व 64 पॉइंट 7% अतिरिक्त प्रतिकार सभी किसानों को दे दिया जाए तथा कोर्ट जाने की बाध्यता को समाप्त किया जाए ।
3- सन 1976 के 1997 की अधिकृत भूमि के सापेक्ष किसान कोटे के प्लॉट जो अभी तक नहीं दिए गए हैं जबकि प्राधिकरण पात्र किसानों की सूची में धनराशि पिछले 10 साल से जमा कर ली है तथा लाभ अभी तक लंबित है.उनको जल्द से जल्द प्लॉट के रूप में प्रदान कर दिए जाएं .
4- ग्रामीण आबादी के भवन मानचित्र स्वीकृत करने के मानक ग्रामवासियों लागू न किए जाएं क्योंकि वह गांव की आबादी की संरचना के रूप में व्यवहारिक नही है
जिलामहासचिव एवं पार्टी प्रवक्ता संजीव निगम ने बताया कि सांसद महोदय से मिलने वालों में जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन,जिला उपाध्यक्ष अनिल चेंची,जिला प्रवक्ता प्रो ए के सिंह,यूथ जिलाध्यक्ष राहुल सेठ एवं सोनवीर सिंह राणा मौजूद रहे
