:- एनजीटी मे इस प्रकरण मे पैरवी करने वाले इलाहाबाद न्यायालय के अधिवक्ता अभिषेक चौबे थे जिन्होने फोन से हुये संवाद मे बताया कि मध्य प्रदेश मे स्थित कोयला खदानो व औद्दोगिक इकाईयो पर 56 करोड 08 लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना व उत्तर प्रदेश मे स्थित कोयला खदानो व औद्दोगिक परियोजनाओ पर 22 करोड, 23 लाख 57 हजार रुपये जुर्माना लगाया है तथा कहा है कि जुर्माने के आंकलन मे प्राईवेट परियोजना व संस्थानो को राहत दी गई है तथा हमारी याचिका मे मांग थी की अब तक कि सभी कमेटीयो द्वारा पर्यावरण व जल स्त्रोतो को पुनः उनके मुल अवस्था मे लाने हेतु जो लागत लगने का आंकलन था के अनुसार जुर्माने की राशि वसुली जाये जबकि यहा महज 78 करोड का कोरम पुरा किया गया है जिसके विरुध्द रिव्यु दाखिल किया जायेगा उन्होने कहा कि जुर्माने की राशि से सोनभद्र व सिंगरौली के लोगो को प्रदुषण से अब तक हुई हानि की पुर्ति तो नही की जा सकती जो अकाट्य सत्य है परन्तु हां परियोजनाओ को यह सबक अवश्य मिलेगा कि परियोजनाओ के साथ पुरी व्यवस्था भले ही हो परन्तु इन्हे भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का दण्ड झेलना होगा।
