जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो इसलिए सरकार ने शक्ति लागू कर दी थी लेकिन धीरे-धीरे अब वहां पर कोई खास विवाद की स्थिति नहीं है तब सरकार ने वहां पर ढील देनी शुरू कर दी है उसी के तहत अब जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वह अपने महकमे के हिसाब से जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं इसकी समीक्षा करने के बाद जरूरी उपायों को सुनिश्चित करें जम्मू कश्मीर में विकास के कार्यों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल रखी है।
इसी को लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर के ग्राम प्रधानों व पंचों के साथ एक बैठक की इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल के पंचों व सरपंचों को पुलिस सुरक्षा के साथ ही दो ₹200000 बीमा कवर देने का आश्वासन दिया आपको बताते चलें कि 370 हटाने के बाद राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद केंद्र सरकार और वहां के नेताओं की पहली बैठक है हालांकि बैठक का विवरण साझा नहीं किया गया है लेकिन इसे सरकार का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपायों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां हिंसा और आंदोलन को रोकने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं इन पदों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है हालांकि राज्य में स्कूल अस्पताल और कार्यालय सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
