दिल्ली अक्सर देखने में आता है कि लोगों को जागरूक करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का उपयोग लोग गलत तरीके से भी करने लगे हैं इसी को देखते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है इसमें कहा गया है कि फेक न्यूज़ और पेड न्यूज रोकने को सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया जाए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई उस याचिका में कहा गया है कि फर्जी सोशल मीडिया खाताधारकों की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए सरकार को फेसबुक और ट्विटर जैसे मंचों के खाताधारकों को आधार से जोड़ना चाहिए जिससे हर फेक न्यूज़ के कारण माहौल खराब की होने की घटनाएं सामने ना आए याचिका कर्ता वकील अश्वनी कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि फेक न्यूज़ और पेड़ न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद को कदम उठाने के निर्देश देने चाहिए और केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है कि किसी भी चुनाव से 48 घंटे पहले या राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण को जन प्रतिनिधित्व कानून के भ्रष्ट आचरण घोषित करें और उन्हें चुनाव के दौरान चुनाव पर फर्क डालने से रोके।
