2019 के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ जनाक्रोश अब सड़क पर दिख सकता है क्योंकि इस कानून से कहीं ना कहीं हर आदमी परेशान हो रहा है इसके खिलाफ दिल्ली एनसीआर के करीब 34 संगठनों ने 19 सितंबर को चक्का जाम की धमकी दी है इसके पहले 16 सितंबर को संसद मार्ग स्थिति मंत्रालय भवन का घेराव करने की चेतावनी दी है गांव में 1000 सार्वजनिक वाहनों को जुटाने का दावा किया गया है इसमें ट्रक टेंपो ऑटो के सभी प्रकार के सार्वजनिक व्यवसायिक वाहन शामिल होंगे चेम्सफोर्ड क्लब में यूनाइटेड फ्रंट आफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की इसके पहले पदाधिकारियों ने संबंधित मंत्रालय को मांग पत्र भी सौंपा जिसमें मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की राशि को कम करने समेत चार मांगे हैं जिसमें चालान का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एसीपी और एसडीएम स्तर के अधिकारी को देने चालान में पारदर्शिता आधुनिकरण को अपनाने दुर्घटना बीमा में और स्पष्ट करना भी शामिल है एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वह सड़क दुर्घटना को रोकने की की शक्ति के विरोध में यह नहीं हैं लेकिन जुर्माने की राशि अधिक है वहीं या पूरी तरह से एक पछिय फैसला है वाहन मालिकों का भी पक्ष रखा जाना चाहिए था इसके बारे में यूएफसीए के संयोजक व ट्रांसपोर्ट राजेंद्र कपूर ने कहा है कि भारी भरकम जाने से ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है पहले से ही ट्रांसपोर्ट उद्योग मंदी की चपेट में है अब उनके साथ हो रहा है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम निश्चित है इसमें सभी छोटे-बड़े वाहन शामिल होंगे
